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लखनऊ, 5 अप्रैल (जासं): किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण रोकने, गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान करने समेत कई मांगों पर चर्चा करने और आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को किसानों ने पंचायत लगाई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगी पंचायत की अध्यक्षता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ.महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ.राकेश सिंह टिकैत ने की। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि देर शाम प्रमुख सचिव कृषि संजय अग्रवाल से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल को मांगों पर विचार करने का आश्र्वासन मिला है। उन्होंने बताया कि किसानों की सहमति से झूले लाल पार्क के बगल में वन क्षेत्र का नाम किसान घाट रख दिया गया है। अब हर महीने की पांच तारीख को इसी घाट पर किसानों की पंचायत होगी। हाथों में डंडा और सिर पर हरी व सफेद रंग की गांधी टोपी लगाए किसानों का हुजूम सुबह से ही झूले लाल पार्क में आना शुरू हो गया था। झूले लाल पार्क में चेटी चंड महोत्सव की वजह से पंचायत पार्क के पास वन क्षेत्र में लगाई गई। किसानों को संबोधित करते हुए चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि उत्पादन लागत तो बढ़ती जा रही है लेकिन किसानों को फसल का जो मूल्य दिया जा रहा है उससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। उन्होंने सरकार से अन्य प्रदेशों की भांति एक कुंतल गेहूं की खरीद पर किसानों को 200 रुपये का बोनस देने की मांग की। पेराई सत्र 2006-08 तक किसानों का करीब 2000 करोड़ रुपये बकाया है लेकिन सरकार भुगतान पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जबरन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। नलकूपों में बिजली कनेक्शन का लोड बगैर पूछे बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सघन सफाई अभियान चलाने की सरकार से मांग की। यूनियन की नगर अध्यक्ष सावित्री सिंह ने कहा कि राजधानी के दाउद नगर में पिछले कई वर्षो से न तो बिजली है और न ही आवागमन के लिए सड़क बनी है। उन्होंने गाजीपुर, बलराम, लोहार मऊ, गौरभीट, रहीमनगर, डुडौली व नौबस्ता की जमीनों का अधिग्रहण न करने की जिला प्रशासन और सरकार से मांग की। लखनऊ जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने सरकार पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले के 197 गांवों और बाराबंकी के 36 गांवों का एलडीए ने किसानों से बगैर पूछे मास्टर प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने सरकार से मास्टर प्लान को रद करने समेत 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की सरकार से मांग की। पंचायत को यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लंबरदार, राजेश चौहान व प्रदेश अध्यक्ष चौ. दीवान चंद्र ने संबोधित किया। पंचायत में बरेली, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, उन्नाव, हरदोई, मेरठ, मुजफ्फर नगर समेत प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया।
लखनऊ, 5 अप्रैल (जासं): किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण रोकने, गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान करने समेत कई मांगों पर चर्चा करने और आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को किसानों ने पंचायत लगाई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगी पंचायत की अध्यक्षता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ.महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ.राकेश सिंह टिकैत ने की। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि देर शाम प्रमुख सचिव कृषि संजय अग्रवाल से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल को मांगों पर विचार करने का आश्र्वासन मिला है। उन्होंने बताया कि किसानों की सहमति से झूले लाल पार्क के बगल में वन क्षेत्र का नाम किसान घाट रख दिया गया है। अब हर महीने की पांच तारीख को इसी घाट पर किसानों की पंचायत होगी। हाथों में डंडा और सिर पर हरी व सफेद रंग की गांधी टोपी लगाए किसानों का हुजूम सुबह से ही झूले लाल पार्क में आना शुरू हो गया था। झूले लाल पार्क में चेटी चंड महोत्सव की वजह से पंचायत पार्क के पास वन क्षेत्र में लगाई गई। किसानों को संबोधित करते हुए चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि उत्पादन लागत तो बढ़ती जा रही है लेकिन किसानों को फसल का जो मूल्य दिया जा रहा है उससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। उन्होंने सरकार से अन्य प्रदेशों की भांति एक कुंतल गेहूं की खरीद पर किसानों को 200 रुपये का बोनस देने की मांग की। पेराई सत्र 2006-08 तक किसानों का करीब 2000 करोड़ रुपये बकाया है लेकिन सरकार भुगतान पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जबरन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। नलकूपों में बिजली कनेक्शन का लोड बगैर पूछे बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सघन सफाई अभियान चलाने की सरकार से मांग की। यूनियन की नगर अध्यक्ष सावित्री सिंह ने कहा कि राजधानी के दाउद नगर में पिछले कई वर्षो से न तो बिजली है और न ही आवागमन के लिए सड़क बनी है। उन्होंने गाजीपुर, बलराम, लोहार मऊ, गौरभीट, रहीमनगर, डुडौली व नौबस्ता की जमीनों का अधिग्रहण न करने की जिला प्रशासन और सरकार से मांग की। लखनऊ जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने सरकार पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले के 197 गांवों और बाराबंकी के 36 गांवों का एलडीए ने किसानों से बगैर पूछे मास्टर प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने सरकार से मास्टर प्लान को रद करने समेत 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की सरकार से मांग की। पंचायत को यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लंबरदार, राजेश चौहान व प्रदेश अध्यक्ष चौ. दीवान चंद्र ने संबोधित किया। पंचायत में बरेली, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, उन्नाव, हरदोई, मेरठ, मुजफ्फर नगर समेत प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया।
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