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माननीय,

श्री अखिलेश यादव जी,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनउफ।

विषय- प्रदेश में गेंहू खरीद पर üúú रुपए प्रति कुन्तल बोनस एवं खरीद सुनिशिचत किए जाने हेतू।

मान्यवर,
आपके संज्ञान में लाना है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की फसलों का मुल्य निर्धारण लागत मुल्य के आधार पर तय नहीं किया जा रहा है। मुल्य तय करते समय आवश्यकता और उत्पादन, आयात, भण्डारण जैसे दस कारकों को दृषिटगत रखते हुए मुल्य निर्धारण किया जा रहा है। केन्द्रीय लागत और मुल्य आयोग का कार्य भी सफेद हाथी जैसा हो गया है। 2012-13 में केन्द्रीय लागत एवं मुल्य आयोग द्वारा गेंहू का समर्थन मुल्य 1450 रूपए तय करने की सिफारिश की गर्इ थी और भारत सरकार द्वारा 1285 रूपए मुल्य तय किया गया था। वर्ष 2013-14 में गेंहू उत्पादन की लागत में काफी बढ़ोत्तरी  हुर्इ है। खाद के दामों में 122 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुर्इ है तथा डीजल के मुल्य में भी 10 प्रति लीटर से भी अधिक बढ़ोत्तरी  हुर्इ है तथा खेत पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में भी 50 रूपए की बढ़ोत्तरी हुर्इ है, लेकिन कृषि लागत और मुल्य आयोग द्वारा इस वर्ष गेंहू के मुल्य में बढ़ोत्तरी न करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार का दाम तय करने का खेल हास्यपद सिथति में आ चुका है।
किसानों के विरोध के बावजूद भारत सरकार द्वारा गेंहू के मुल्य में 65 रूपए की बढ़ोत्तरी करते हुए गेंहू का मुल्य 1350 रूपए निर्धारित किया है, जो किसानों के साथ महज एक मजाक है।
आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के किसानों को संरक्षित किए जाने हेतू मèयप्रदेश सरकार के आधार पर 200 रूपए प्रति कुन्तल बोनस एवं खरीददारी सुनिशिचत की जाए तथा गेंहू पर बोनस एवं किसानों के अन्य मुíों पर भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमण्डल आपसे मुलाकात कर अवगत कराना चाहता है।
अत: भाकियू के प्रतिनिधिमण्डल का समय निशिचत कर अवगत कराए जाने का कष्ट करें।
भवदीय
चौ. राकेश टिकैत
राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू