किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए समितियां गठित | ||
भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से व्यापक विचार -विमर्श किया। उन्होंने उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी, उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. एस.के. जेना और वित्त राज्य मंत्री श्री एन.एन. मीणा से भी 20 मार्च, 2013 को चर्चा की। ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 मार्च, 2013 से डेरा डाले हुए थे। लगभग तीन घंटे चले विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए समितियों का गठन किया जाए। ये विषय हैं - खेती की लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के तौर- तरीकों की जांच, उदार मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उपज की बाहरी देशों द्वारा अत्यधिक सप्लाई (डंपिंग) की आशंका और मल्टीब्रांड रिटेल लागू होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसानों की रक्षा के उपाय। फैसला किया गया कि उक्त हसमिति में किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये समितियां किसान हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्त सुझाव दे सकेंगी। http://pib.nic.in/newsite/
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Friday, March 22, 2013
Committees with Farmer Representatives to be Formed to Discuss Major Issues Concerning Farmers
भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...
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