चीनी मिलांे का पैराई सत्र 2012-13 एवं 2013-14 का किसानों को दिये जाने वाला 490 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किये जाने के फैसले पर पुनर्विचार किये जाने हेतुः-

                                                                                                                          04 june 2015
श्री अखिलेश यादव जी,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।
विषयः- चीनी मिलो  का पैराई सत्र 2012-13 एवं 2013-14 का किसानों को दिये जाने वाला 490 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किये जाने के फैसले पर पुनर्विचार किये जाने हेतुः-

मान्यवर,

मान्यवर ,

समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकार बडा आश्चर्य हुआ है कि पैराई सत्र 2012-13 एवं 2013-14 का किसानों को मिलने वाला 490 करोड़ रुपये का ब्याज सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ा झटका लगा है। भाकियू उद्योग को राहत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहत किसान के दम पर नहीं होनी चाहिए। पिछले कई वर्षो से किसान सूखा, बाढ़, असमय बारिश आदि आपदाएं झेल रहा है। जिससे किसानों का खेती का खर्च भी बढ़ा है। समय से भुगतान न होने के कारण किसानों द्वारा कृषि ऋण समय से न चुकाए जाने के कारण ऋण पर 4 प्रतिशत की जगह 11 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ा है। भुगतान न होने के कारण किसानों की रिकवरी भी जारी हुई है। ऐसी स्थिति में किसानों को मिलों द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। आपकी सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला किसान हित में नहीं है।
आपसे आग्रह है कि ब्याज माफी के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार कर इसे निरस्त किया जाए। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन के 16-18 जून हरिद्वार में होने वाले वार्षिक अधिवेशन में आन्दोलन के फैसले के लिए बाध्य होना पडे़गा।
भवदीय,

चै. राकेश टिकैत
(राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू)