Sunday, November 5, 2023
प्रेस विज्ञप्ति - भारतीय किसान यूनियन के द्वारा 2023- 24 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी की सूची।
भारतीय किसान यूनियन के द्वारा दिनांक 3/11/2023 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक वर्तमान सूची 2023 24 जारी की गई जिसमें सर्वसम्मति से भारतीय किसान यूनियन के सभी सदस्यों ने चौधरी नरेश टिकैत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और इस सूची को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने जारी किया।
Tuesday, October 17, 2023
हम 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे
प्रेस विज्ञप्ति । दिनॉक- 17/10/2023
देश का किसान आज नाजुक हालत के दौर से गुजर रहा है हम सरकार की गलत नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे-चौधरी नरेश टिकैत ।
टिकैत परिवार आखरी सांस तक किसानों के साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ेगा-चौधरी राकेश टिकैत।
मु०नगर (उत्तर प्रदेश)-आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव मुंडभर में आयोजित मासिक किसान मजदूर महापंचायत में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के किसानों व पदाधिकारियो ने हिस्सा लिया।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि देश का किसान आज नाजुक हालत के दौर से गुजर रहा है फसलों के भाव ना मिलने से परिवार के पालन पोषण पर भारी असर पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है बिजली विभाग गांव गांव जाकर छापेमारी कर रहा है और किसानों से भारी भरकम बिल वसूल रहा है हम 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे और प्रशासन के तानाशाही रवैया का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
पंचायत को ही संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा कि बड़े टिकैत साहब आंदोलन में 350 बार जेल गए, हम समस्या के समाधान तक अपना यह संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार की तानाशाही नीति के विरुद्ध जल्दी एक बड़े आंदोलन का आगाज पूरे देश में करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है केंद्र सरकार एमएसपी को गारंटी कानून का दर्जा देकर किसानों को उनका हक देने का काम करें।
उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन संगठन के पदाधिकारीयो पर फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज कर रहा है दबाव बनाकर संगठन को तोड़ना चाहते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन किया तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी हम 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत करेंगे।
Wednesday, October 11, 2023
हमें कर्ज नहीं फसलों के भाव चाहिए, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता एमएसपी को गारंटी कानून बनवाना है।
भाकियू की नई पहल, आम किसान सभा के सहारे आंदोलन मजबूत करने का ऐलान
मुजफ्फरनगर। प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय किसान यूनियन ने भी किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए गांव का रुख किया है। इसकी शुरुआत आज बुधवार को मुजफ्फरनगर के बढ़ेडी गांव से की गई। साधन सहकारी समिति में आयोजित पहली आम किसान सभा को राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संबोधित किया।
इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि आना वाल समय किसानों के लिए बेहद कठिन है। देश के बड़े पूंजीपति सरकार से मिलकर खेतों को कब्जाने की जुगत में हैं। किसानों को और कर्ज में डुबोकर ये बैंकों से मिलकर किसानों की जमीनों पर कब्जा करेंगे और आम किसान हाथ पर हाथ धरे रह जाएगा। इसीलिए अब आंदोलन की रूपरेखा गांव में ही बनानी होगी। गांव की इकाइयों और समितियों को मजबूत किए बिना यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए देशभर में गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर प्रमुख बनाने का अभियान चलाया जाएगा। ग्राम स्तर पर भाकियू की समितियों का गठन किया जाएगा और उसी से निकले कर्मठ कार्यकर्ताओं को ब्लॉक्, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर केंद्र में ऐसी सरकार दोबारा बनी तो मीडिया पर भी बंदिश लगेगी और बाकी राजनीतिक पार्टियों में भी टूट-फूट होगी। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसी के साथ खेती-किसानी पर कब्जा करने का षड़यंत्र रचा जाएगा। शहर में सस्ते मजदूरों की फौज तैयार करने के लिए गांव के किसान को उनकी जमीनें सस्ते में छीनकर उन्हें कृषि मजदूर बनाने का काम किया जाएगा। ये काम आज भी हो रहा है। केसीसी यानि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को ऋण के जाल में फंसाकर आज भी उनकी जमीनों को नीलाम करने का दुष्चक्र रचा जा रहा है। फसलों के दाम इसीलिए नहीं मिल पा रहे। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून लाने में सरकार हिचक रही है जबकि सब को पता है कि किसान को कर्ज नहीं फसलों के दाम चाहिए। ग्रामीण युवाओं को नौकरी चाहिए।
उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि भाकियू की गांव की इकाई को मजबूत करें और खेती-किसानी बचाने की इस अपनी जंग की खुद ही कमान संभालें तभी किसान बिरादरी के साथ् मजदूर बिरादरी का भी भला होगा। वरना गांवों को खत्म होते देर नहीं लगेगी। उन्होंने गांव के युवाओं से सामाजिक बुराईयों को छोड़ शिक्षा, खेल के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया।
Saturday, October 7, 2023
बिहार का कृषि क्षेत्र आज खत्म होने की कगार पर है
बिहार का कृषि क्षेत्र खत्म होने के कगार पर : राकेश टिकैत
बोले किसान नेता
बिहार में भी बड़े किसान आंदोलन का वक्त आ गया
बिहार में मंडी कानून लागू नहीं होने से किसानों का हो रहा नुकसान
जाति नहीं किसानों की स्थिति का आंकलन होना ज़रूरी
कोई व्यापारी किसान की जाति-धर्म देखकर नहीं खरीदता फसल
-भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों को मौजूदा बाजार दर पर मुआवजा मिले
- पांच साल पुरानी अधिसूचना दर पर हो रहे भुगतान का विरोध करेंगे
बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर कई पंचायतों को करेंगे संबोधित
पटना। प्रेस विज्ञप्ति
बिहार में किसान के हालात बद से बदतर होते जा रहे है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र खत्म होने की कगार पर है। किसानों को बचाने के लिए प्रदेश में बाजार समिति बहाल करनी होगी। हम लोग विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन किसानों को तबाह कर तरक्की नहीं हो सकती है। बिहार में मंडी कानून लागू ने होने का खामियाजा यहां के किसान भुगत रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के तहत पांच साल पुरानी अधिसूचना पर किसानों को भुगतान कर जबरन जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। किसानों के लिए आंदोलन करना होगा वरना उनकी जमीन बिना वजह लुटती रहेगी। अब बिहार में आंदोलन का वक्त आ गया है।
ये बातें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने पर प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। वे बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और कई जिलों में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। यहां का किसान दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने को मजबूर है। इसलिए बिहार में बड़े किसान आंदोलन की जरूरर है।
राकेश टिकैत ने कहा कि हम लोगों का मकसद सिर्फ़ खेतों में काम कर रहे किसानों को फसलों का सही दाम दिलवाना है। जाति को लेकर हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यापारी किसानों की ज़ात देखकर ज़्यादा भुगतान नहीं कर देता है। फसल पकने के बाद कोई नहीं बता सकता कि किस जाति विशेष की ज़मीन पर फसल की पैदावार हुई है। इसलिए जाति नहीं किसानों कि स्थिति हम लोगों के लिए ज़रूरी है।
बिहार से हजारों टन धान बाहर भेजा जा रहा है, उसका ख़रीदार कौन है, कहां बेचा जा रहा है। किसी को कोई पता नहीं। वह कम दाम पर बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबर है। यहां किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देशभर के मक्का किसानों को अभी 5 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। बिहार के किसान दूसरे प्रदेशों में जाकर मज़दूरी करने पर मजबूर हैं। प्रदेश के लोगों को अपनी ही जमीनें और फसल बचाने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। बिहार में किसानों के लिए आंदोलन ज़रूरी है। कृषि रोड मैप के बारे में सरकार को बताना चाहिए कि किस मद में कितने रुपये लगे हैं। कौन सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं और धरातल पर उनका फायदा क्या किसानों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि बिहटा में किसान 16 साल से धरना दे रहे हैं। उद्योग लगाने के नाम पर उनकी ज़मीन ले ली गई, लेकिन आज तक कोई उद्योग नहीं लगा। इसके लिए सरकार को उचित मुआवज़ा देना होगा। इस बाबत किसान जहां-जहां आंदोलन करेंगे, हम उनका साथ देंगे और आंदोलन को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे।
Saturday, September 2, 2023
Thursday, August 17, 2023
अपनी सभी लंबित मांगों को लेकर लखनऊ में करेंगे किसान महापंचायत-चौधरी नरेश टिकैत
प्रेस विज्ञप्ति।
दिनांक-17/8/2023
सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली,बकाया गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य वृद्धि, एमएसपी गारंटी कानून सहित सभी लंबित मांगों को लेकर 18 सितंबर को लखनऊ में करेंगे किसान महापंचायत-चौधरी नरेश टिकैत।
सरकार किसानों की जमीनों को छीनना चाहती है देश का किसान एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें-चौधरी राकेश टिकैत
मु०नगर (उत्तर प्रदेश)-उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित किसान भवन सिसौली में आयोजित मासिक पंचायत में आज क्षेत्र के किसानों व अन्य जनपदों के किसानों और पदाधिकारीयो ने हिस्सा लिया।
किसान भवन में आयोजित मासिक पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने कहा कि देश का किसान आज संकट के दौर से गुजर रहा है और वह बारूद के ढेर पर है हालत आज ऐसे हो गए हैं कि परिवार का पालन पोषण करना भी किसान के लिए चुनौती साबित हो रहा है गन्ने का बकाया भुगतान उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीनी मिलो पर आज भी बकाया है जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन आंदोलनरत है प्रदेश की सरकार ने किसानों से सिंचाई की मुफ्त बिजली का वादा किया था और उसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट में भी की थी लेकिन किसानों को आज तक मुफ्त बिजली नहीं मिली।
किसानों को मुफ्त बिजली, फसल के वाजिब दाम, एमएसपी गारंटी कानून, गन्ना मूल्य वृद्धि व गन्ना भुगतान सहित सभी लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 सितंबर को एक दिवसीय किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन करके प्रदेश सरकार को चेतन का काम करेंगे।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा कि सरकार की मंशा सही नहीं है वह गलत ढंग से किसानों की जमीन छीनना चाहती है देश का किसान एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें हम 23 अगस्त को बुढाना शुगर मिल पर गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान महापंचायत करेंगे और 24 अगस्त को उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में किसान महापंचायत करेंगे।
Saturday, August 5, 2023
18 सितंबर को लखनऊ में करेंगे किसान-मजदूर महापंचायत-चौधरी राकेश टिकैत
दिनांक-05.08.2023
सिंचाई की मुफ्त बिजली,गन्ना मूल्य वृद्धि व गन्ना भुगतान,बाढ़ व सूखे से प्रभावित हुई फसलों का मुआवजा,एमएसपी गारंटी कानून सहित सभी मुद्दों को लेकर 18 सितंबर को लखनऊ में करेंगे किसान-मजदूर महापंचायत-चौधरी राकेश टिकैत
11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर
जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)- उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित हजरतगंज प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा कि आज पूरे देश का किसान सरकार की असंगत नीतियों के कारण आज उसके दुष्परिणाम झेल रहा है। किसान के ये हालत हो गए हैं कि परिवार का पालन-पोषण करना भी भारी हो रहा है, महंगाई के इस दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान-मजदूर के परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर इसका गहरा असर पहुंचा है,केंद्र सरकार किसानों को उनका अधिकार एमएसपी को गारंटी कानून का दर्जा देकर फसलों का वाजिब भाव देने का काम करें। इसके साथ-साथ सरकार नकदी की फसलों का भी एक निर्धारित मूल्य तय करे,सी2$50 और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। एनजीटी के कानून से कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रों को बाहर किया जाए और साथ-साथ ही कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रों व वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी बंद की जाए।
राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि देश के कई राज्य भूमि अधिग्रहण की समस्या से त्रस्त है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर सहित बहुत से जनपदों के किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, जो कि आज तक भी अमल में नहीं आई है। मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद भी निजी नलकूप पर सरकार मीटर लगवाने का काम कर रही है। हम लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा व किसानों को रिहा करने, गन्ना मूल्य वृद्धि व गन्ना भुगतान, सिंचाई की मुफ्त बिजली, आवारा पशु व जंगली जानवरों की समस्या, सूखे और बाढ़ की चपेट में आये जनपद की फसलों के मुआवजा, उर्वरक केंद्रों पर उर्वरक की उपलब्धता ना होने सहित इन सभी समस्याओं को लेकर 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और 18 सितंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिवसीय किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन करेंगे पंचायत के माध्यम से प्रदेश सरकार को चेताने का काम करेंगे अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होता तो हम देशभर में जाएंगे और एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
Wednesday, August 2, 2023
कर्नाटक के किसानों की समस्याओं को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से की मुलाकात।
नई दिल्ली-आज दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के साथ किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और कर्नाटक ग्रामीण बैंक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेल्लारी में चल रहे किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की।
Tuesday, March 28, 2023
देशभर में बेमौसम वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।(चौधरी राकेश टिकैत)
देशभर में विगत दिनों हुई बेमौसम वर्षा व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को लेकर आज हरियाणा के जनपदों करनाल के शाहपुर,कैथल के सीमला,जींद के राजपुरा भैण,सीसर खुर्द,जाजवन,ऊंचाना खुर्द,मिर्चपुर गांव में पहुंचकर खेतों में बर्बाद हुई फसलों को देखा व गांव की चौपाल पर किसानों से मिले और बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को लेकर चर्चा की।
केंद्र सरकार जिस भी प्रदेश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां के मैदानी सर्वे कराकर किसानों को स्पेशल गिरदावरी के आदेश करें और मुआवजा देकर किसानों को राहत देने का कार्य करें।
देश का किसान पहले ही बुरे दौर से गुजर रहा है ऊपर से यह प्रकृति की मार उसकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर देगी ऐसे में सरकार किसान व जनहित में कार्य करें।
Saturday, March 25, 2023
ग्रामीण स्तर पर ऐसी अनेकों प्रतिभाएं सुविधा के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकी।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सोंटा निवासी सुमित राठी जिसने फुटबॉल जगत में जनपद का नाम देश-विदेश तक रोशन कर दिया।
आज गांव सोंटा में पहुंचने पर सुमित राठी का स्वागत व सम्मान किया गया।
ग्राम स्तर पर अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुविधा के अभाव में बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाए, सरकार ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियमों का निर्माण करके ऐसी प्रतिभाओं को उबारने का काम करें।
#SumitRathi
#ISLchampions
Tuesday, January 31, 2023
जारी रहेगी किसान हितों के लिए लड़ाई।
प्रेस नोट
किसानों का सम्मान करें सरकार, लम्बित मांगों को
जल्द पूर्ण करें- चौधरी नरेश टिकैत
मुजफ्फरनगर के राजकीय इण्टर कालेज (जी0आई0सी0) के मैदान में भारतीय किसान यूनियन के धरने का आज चैथा दिन था। आज भी किसानों की संख्या ट्रैक्टर ट्राली और तम्बुओं के साथ और बढ़ गयी है। जनपद के किसानों के साथ-साथ अन्य जनपदों के किसानों ने भी राजकीय मैदान में अपने-अपने तम्बू गाढ़ लिए हैं। भोजन इत्यादि और अन्य वस्तुओं की निगरानी और देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। धरनास्थल पर पूरा दिन ग्रामीण क्षेत्र से किसान खाद्यान्न सामग्री व अपने हुक्का और खाट के साथ पहुंचे। दोपहर में किसानों ने धरना स्थल पर चल रहे भण्डारें में दाल चावल का प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से मिले और धरना स्थल पर चल रही सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। जिससे किसानों के सम्मान को बार-बार ठेस पहुंच रही है और किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक भी गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार है और हरियाणा में भी। हरियाणा सरकार ने गन्ने पर 10 रूपये बढ़ा दिए पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक भी इसके बारे में कोई पहल नहीं की। उत्तर प्रदेश के बहुत से चीनी मिलों पर आज भी पिछले सत्र का गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है। किसानों के सामने पूरे देश में बिजली की समस्या और बीज व उर्वरक की समस्या बड़े पैमाने पर उभर रही है। अन्त में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का सम्मान करें और लम्बित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करें। बजट से देश के किसान को बहुत आस है। पिछले बजट में किसान के हाथ-पल्ले कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें सरकार से अब भी उम्मीद बाकी है कि सरकार एक किसान हितैषी बजट लेकर आएगी। आज धरना स्थल पर कल पेश होने वाला बजट किसानों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा और किसानों ने इसके बारे में पूरा दिन एक दूसरे से आशा के साथ चर्चा की कि सरकार इस बार पूर्व की तरह निराशा वाला बजट न पेश करें। इस बार बजट किसानों के फायदे वाला हो।
Wednesday, January 25, 2023
पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा-भारतीय किसान यूनियन
पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा-भारतीय किसान यूनियन
हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं। खीरी कांड में जेल में बंद सभी चारों किसानों को अंतरिम जमानत मिलना राहत की बात है और ये किसानों की जीत है। लेकिन निर्दोष किसानों को अपनी जीप से कुचलने वाले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री के बेटे और कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को भी सशर्त अंतरिम जमानत मिलने से पीड़ित किसान परिवारों के साथ किसान संगठनों में भी रोष है। हम सभी पूर्ण न्याय चाहते हैं और मांग करते हैं कि इस केस का ट्रायल समय सीमा में जल्द पूरा कराया जाए और आशीष मिश्रा समेत अन्य सभी हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले साथ ही इस कांड के सूत्रधार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी को मंत्रीपद से बर्खास्त कर सजा दिलाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो। तभी किसानों को पूर्ण न्याय मिलेगा। हमें अंदेशा है कि राज्य व केंद्र सरकार मामले को 2024 के चुनाव तक यूं ही लटकाना चाहती है ताकि खिसकते वोट बैंक को साधा जा सके इसलिए सुप्रीम अदालत ट्रायल को भी यथाशीघ्र पूरा कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की दिशा में भी प्रयास करे। भाकियू इस मामले में पूर्ण न्याय न मिलने तक पीड़ित किसानों की ओर से हर संभब संघर्ष करती रहेगी और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों को हत्यारोपियों को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।
Subscribe to:
Posts (Atom)