Thursday, November 27, 2014

लाठीचार्ज के विरोध व् दोषी पुलिसकर्मियों पर मुक़दमे की मांग को लेकर भाकियू ने 27 नवम्बर को थाना जटाह बाजार में किया पंचायत का आयोजन किया

दिनांक 21 नवम्बर को जनपद कुशीनगर के थाना जटाह बाजार पर किसानो की समस्याओ को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानो पर पुलिस ने लाठिया व् गोली चलायी थी |जिसमे किसानो को काफी छोटे आई थी | लाठीचार्ज के विरोध व् दोषी पुलिसकर्मियों पर मुक़दमे की मांग को लेकर भाकियू ने 27 नवम्बर को पंचायत का आयोजन किया गया ,पंचायत में भाकियू के प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने कहा कि हम गोली से नहीं डरते किसानो को न्याय तक किसान यहाँ से नहीं हटेगा | वार्ता में भाकियू की चारो मांग को मानते हुए दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया |

Tuesday, November 25, 2014

India’s Position at the WTO

Ms. Nirmala Sitharaman
Hon’ble Minister of State for Commerce and Industry,
Government of India
Ref: India’s Position at the WTO
Dear Ms. Sitharaman,
In the light of the Government of India’s resolving differences (reference your statement of 13 November 2014) with the USA on the Bali Agreement, we, representatives of Indian civil society, write to you to convey our views and concerns on the issue. 
From newspaper reports, it is evident that India has reached an understanding with the USA which will ensure US support for the Indian proposal to be tabled at the WTO’s General Council (GC) meeting in December. This revised proposal will ensure that the ‘Peace Clause’ related to the G-33 food security proposal will actually be in operation until a permanent solution is found. We believe the proposal will also include an institutional framework for discussion on the post Bali work programme. These two gains are useful and could be of value for Indian agriculture, food security and farmers’ livelihoods.
However, we are worried about the heavy conditions imposed on the use of the Peace Clause. These include the very onerous data filing requirements, the need to prove that the subsidies are “non trade distorting”, and that it does not affect the food security of other countries. The data filing requirements are worrisome especially since the US, Japan and EU are already questioning the reliability of subsidy statistics provided by India at the WTOand asking why big farmers have been included in the producers category and why the statistics were given in the US dollars (not rupees). In addition the Peace Clause does not cover the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). We are also seriously concerned that the current Peace Clause is limited to “existing programmes” and fear that this will affect India’s ability to expand its current food programmes and potentially restrain its sovereign policy space to come up with new ones, if need be.
Civil society groups had pointed out these concerns with respect to the stringent conditions attached to the use of the Peace Clause before, during and after the Bali Ministerial. We strongly urge the government not to table this proposal without discussing and easing these restrictions. Unless these are addressed India may not actually be able to use the Peace Clause at all. India should not be in a haste to sign the TFA without having ensured a fully usable and meaningful Peace Clause.
We appreciate that the government has taken steps to forward talks on the Permanent Solution, through the setting up of an institutional mechanism. We urge the government to seriously pursue a genuine Permanent Solution that does not just talk about the Reference Price but actually uses this opportunity to address the historical inequities in the Agreement on Agriculture (AoA) and the unfair subsidies given by the developed countries who are now pointing fingers at us.
However we are seriously concerned about India’s agreement to ratify the Trade Facilitation Agreement (TFA). The TFA needs to be rejected not only as a strategy but on its own lack of merit. It imposes costs rather than benefits on us. It can lead to moving resources away from essential development expenditure whereas our industry is hardly ready to reap the benefits of the Agreement at least in the near to medium future. Given that the TFA is currently the main and perhaps the only interest for countries such as the USA in WTO negotiations, agreeing to the TFA now will also be a strategic blunder. Future negotiating positions on development issues in the Doha Round will be weakened and compromised.
We are also aware that if this issue is resolved, we will get into further negotiations on other elements of agriculture, industry (NAMA) and services trade. The developed countries are pushing us to accept liberalisation in these areas that will severely threaten job generation, local industrial development especially of SMEs, food and farmers’ livelihood security, access to affordable services, and will severely restrict policy space. The push for plurilaterals is also something we strongly reject. India needs to have very well thought out positions that are developed in consultation with civil society, state government and the Parliament on these issues.
Finally, while we note and agree that the Government is at least trying to take an apparently pro-farmer and pro-poor position at the WTO, this stance is not consistent with its approach in domestic policy or in the Free Trade Agreements (FTAs).
In domestic policy we see the lack of coherence in the continued policy neglect of agriculture and food security including the withdrawal from essential farming subsidies, promotion of land grab in the name of development, and the lack of will to implement the National Food Security Act.
In FTAs, the government is willingly reducing applied duties in agricultural products and allowing increasing intellectual property rights to limit farmers’ access to technology, seeds. FTAs are also bringing in strong investment chapters that are shifting control of productive natural resources away from farmers. The government is keen to sign FTAs with powerful developed countries and engaging in mega regional FTAs, both of which are threatening the survival of farmers’ livelihoods and incomes as well as food security of the Indian people.
In terms of process, we hope that India will always stand for the consensus process and take on board the concerns of all other developing countries and not get into bilateral deals in multilateral negotiations. Such side deals, while they might arguably protect India's interests, will undermine its standing as a leader of the developing countries.
We therefore urge the government, through your good offices, to
  • Come up with a consistent policy stance at global, regional and domestic policy formulations
  • Not accept any unfair and unreasonable conditions on the Peace Clause at the WTO
  • Pursue a meaningful Permanent Solution that actually attempts to redress the historical unfairness of the AoA
  • Seriously analyse the usefulness of the TFA for the Indian people at large
  • Initiate a dialogue and discussion with major political parties, farmers groups, trade experts and civil society groups to keep them informed about these developments at the WTO and to develop a better understanding and policy response
  • In particular, ensure parliamentary oversight over global policy negotiations and agreements
  • As agriculture is a state subject, the union government should consult with State governments and evolve consensus.
  • Have a stance that is informed and works for the benefit of the people at large in following negotiations on agriculture, NAMA, services as well as in the plurilaterals
  • Introspect about India’s objective and value of being in the WTO and what influence it has on India’s independent policy space and specifically organise/undertake a 20 year assessment of India’s gains/losses from membership of WTO.
Hoping to work with the Government in clarifying and strengthening people friendly positions in trade negotiations,
  1. Chukki Nanjundaswamy, Karnataka Rajya Raitha Sangha          
  2. Rakesh Tikait, Bhartiya Kissan Union        
  3. Yudhvir Singh, Indian Coordination Committee of Farmers’ Movement          
  4. Vijay Jawandhia, Shetkari Sangathana, Maharashtra       
  5. Ajmer Singh Lakhowal, Bhartiya Kissan Union, Punjab   
  6. Sella Mutthu, Tamilnadu Farmers Association, Tamil Nadu
  7. P Raveendranath, Kerala Coconut Farmers Association
  8. R. Selvam , Tamilnadu Organic Farmers Federation, TamilNadu
  9. Kavitha Kuruganti, Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA)
  10. Madhyam, New Delhi
  11. Third World Network, India
  12. Biraj Patnaik, Principal Adviser, Office of the Supreme Court Commissioners
  13. Shalini Bhutani, Legal Researcher & Policy Analyst
  14. Benny Kuruvilla, Policy Lead, South Solidarity Initiative, ActionAid India
  1. Afsar Jafri, Focus on the Global South, India
  1. Subhash Lomte , National Campaign Committee for Rural Workers     
  2. Ponnuthai, Kalanjium Women Farmers’ Association, Tamil Nadu         
  3. Beyond Copenhagen Collective
  4. Indian Social Action Forum (INSAF)          
  5. Centre for Community Economics and Development Consultants Society (CECOEDECON)   
  6. Debjeet Sarangi, Living Farms, Odisha
  7. Prabir Purkayastha, Society for Knowledge Commons   
  8. Gopal Krishna, ToxicsWatch Alliance (TWA), Delhi
  9. Debal Deb, BASUDHA/Centre for Inter-Disciplinary Studies, West Bengal
  10. Kapil Shah, Jatan Trust, Gujarat
  11. Sagar Rabari, Activist, Gujarat
  12. Kalyani Menon-Sen, Campaign for Affordable Trastuzumab
  13. Dr. Mira Shiva , Initiative for Health & Equity in Society and Diverse Women  for Diversity, Delhi
  14. Shobha Shukla , Citizen New Service         
  15. Duskar Barik, KIRDTI, Odisha                    
  16. Nalini Kant Thakur              
  17. Suma Josson, Film Maker, Maharastra
  18. Sunder Lal, SCRIA, Haryana            
  19. Dipak Dholakia , Citizens'Solidarity: Forum for Water and Sanitation (CS-FWS)        
  20. Ashish Gupta, International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM-Asia)
  21. Sheelu Francis, Women's Collective, Tamil Nadu 
  22. Annakili,Kalanjium Unorganised Workers’ Union, Tamil Nadu  
  23. Sundari, TamilnaduResource Team          
  24. Anil K Singh, South Asian Network for Social & Agricultural Development(SANSAD)
  25. Aruna Rodrigues, Sunray Harvesters, Madhya Pradesh             
  26. Nilesh Desai, SAMPARK, Madhya Pradesh
  27. Kapil Shah, JATAN, Gujarat 
  28. Biju Negi, Beej Bachao Andolan, Uttarakhand      
  29. Sarvoday Mandal, Uttarakhand
  30. Ananthoo, Safe Food Alliance, Tamil Nadu                       
  31. Balaji Shankar, Tharcharbu Iyakkam, TamilNadu
  32. Ramasubramaniam, Samanvaya Trust, Chennai
  33. Radhika Rammohan, ReStore,Chennai
  34. Balasubramaniam, Thalanmai Uzhavar Iyakkam, TamilNadu
  35. Gopi Devaraj, Organic Farmers Market, TamilNadu
  36. Suresh Lakshmipathy, Tula India   
  37. P Srinivas Vasu, SOIL, Karnataka
  38. S Usha, Thanal, Kerala
  39. Soumik Banerjee, SWALA, Jharkhand
  40. Ajay Jha, Pairvi, Delhi
  41. Vijay Pratap, South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED)
  42. Kirishak Biradari, Chattisgarh
  43. Uma Shankari, Rashtriya Raithu Seva Samithi, Chittoor, Andhra Pradesh
Yudhvir Singh,
Convenor, Indian Coordination Committee of Farmers’ Movement,
Phone:+91 9868146405

Thursday, November 13, 2014

- वर्तमान गन्ना पैराई सत्र 2014 में सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में वृद्धि न किये जाने व किसानों के 40 रुपये प्रतिकुन्तल की दर से पैराई सत्र के तीन माह बाद दिये जाने के सम्बंध में-

   श्री अखिलेश यादव,
   मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ।

   विषय:- वर्तमान गन्ना पैराई सत्र 2014 में सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में वृद्धि न किये जाने व किसानों के 40 रुपये प्रतिकुन्तल की दर से पैराई सत्र के तीन माह बाद दिये जाने के सम्बंध में-
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2014 को वर्तमान पैराई सत्र में गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं किये जाने व किसानों के 40 रुपये प्रति कुन्तल पैराई सत्र के तीन माह बाद दिये जाने के फैसले से उत्तर प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश सरकार का यह फैसला गन्ना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। वर्तमान सत्र में सूखा पडने के कारण किसानों की उत्पादन लागत में लगभग डेढ गुना वृद्धि हुई है। गन्ना पैदा करने हेतू सभी अनुकूल परिस्थितियों में भी किसानों की औसत लागत लगभग 340 रुपये प्रति कुन्तल है। 
पिछले विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर लाभकारी मूल्य देने का वायदा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार का गन्ना मूल्य में वृद्धि न करने का फैसला यह जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों को गुमराह करने व किसानों के वोट हासिल करने को इस तरह का झूठा वायदा किया गया था। 
दूसरी तरफ चीनी उद्योग को घाटे का हवाला देते हुए तमाम रियायते दी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश  सरकार को किसानों से अधिक चीनी मिल मालिकों की चिन्ता है। वर्तमान समय में भी 1 कुन्तल गन्ने से मिल मालिक को लगभग 300 रुपये की बचत होती है। इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सरकार व मिल मालिकों के साथ खुली बहस के लिए तैयार है।
दुःख का विषय है कि 40 रुपये प्रति कुन्तल की दर से बाद में किये जाने वाला भुगतान लगभग 280 करोड़ रुपये होगा। जिस पर बैंक दर से भी लगभग 10 करोड़ रुपया ब्याज बनता है, लेकिन यह ब्याज किसानों को कर्ज पर देना पडेगा, लेकिन किसानों को ब्याज नहीं दिया जाएगा। मंत्री मंडल में लिया गया यह फैसला इतना हास्यपद है कि किसानों को गन्ने को उचित लागत मूल्य भी नहीं दिया जायेगा और अपनी फसल के भुगतान के लिए भी इन्तजार करना पडेगा। 
भारतीय किसान यूनियन मांग करती है कि सरकार को किये गये फैसले पर विचार करते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपये प्रति कुन्तल की दर से तय किया जाए अन्यथा भारतीय किसान यूनियन 15 नवम्बर को इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी चक्का जाम आन्दोलन करने को मजबूर होगी।
चै. राकेश टिकैत
(राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू )

Sunday, November 2, 2014

किसान समस्याओ को लेकर 29 अक्टूबर को भाकियू ने लखनऊ में किया शक्ति भवन का घेराव ,कृषि उत्पादन आयुक्त ने वार्ता कर समस्याओ के समाधान का दिया आश्वासन --------भारतीय किसान यूनियन

किसान समस्याओ को लेकर 29 अक्टूबर को भाकियू ने लखनऊ में किया शक्ति भवन का घेराव ,कृषि उत्पादन आयुक्त ने वार्ता कर समस्याओ के समाधान का दिया आश्वासन --------भारतीय किसान यूनियन 

किसान समस्याओ को लेकर 29 अक्टूबर को भाकियू ने लखनऊ में किया शक्ति भवन का घेराव ,कृषि उत्पादन आयुक्त ने वार्ता कर समस्याओ के समाधान का दिया आश्वासन --------भाकियू

किसान समस्याओ को लेकर 29 अक्टूबर को भाकियू ने लखनऊ में किया शक्ति भवन का घेराव ,कृषि उत्पादन आयुक्त ने वार्ता कर समस्याओ के समाधान का दिया आश्वासन --------भारतीय किसान यूनियन 

लखनऊ में शक्ति भवन पर प्रदर्शन करते किसान 

भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ में शक्ति भवन का घेराव करते हुए किसानो की बिजली ,पानी ,गन्ने ,धान खरीद आदि मुद्दों के समाधान करते हुए प्रदेश सर्कार पर किसानो की अनदेखी का आरोप लगाया |
किसान पंचायत को संबोधित करते हुए चौ. नरेश टिकैत ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने किसान आत्महत्या कर रहे है |क़र्ज़ के कारन किसानो की जमीन नीलम हो रही है | धान के किसानो का धान नहीं खरीदा जा रहा है | प्रदेश में अफसरशाही हावी है ,किसानो की समस्याओ के प्रति अधिकारी गंभीर नहीं है |
पंचायत में मंच पर किसान नेता 
किसानो की हजारो की भीड़ से लखनऊ की यातायात वयवस्था चरमरा गयी | जिससे अधिकारियो की बैचनी बढ़ गयी | किसानो को वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया | किसानो ने मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही ,अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहार होने के कारन वार्ता नहीं हो सकती ,किसानो से कृषि उत्पादन आयुक्त वार्ता करना चाहते है | इसके बाद किसानो के प्रतिनधिमंडल ने कृषि उत्पादन आयुक्त से वार्ता कर निम्न समस्याओ के समाधान की मांग की ----------
                                                                      मांग पत्र
श्री अखिलेश यादव,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ।
प्रदेश में भाकियू हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करती रही है। प्रदेश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा है। किसान के अत्यधिक परिश्रम के बाद भी किसान को उसकी मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। किसानों पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। जिससे प्रत्येक वर्ष 4 से 6 प्रतिशत के बीच किसान खेती छोडकर किसान से खेतीहर मजदूर बन रहे है। एन0एस0एस0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई दूसरा धंधा मिले तो 50 प्रतिशत किसान खेती छोडने को तैयार है। युवाओं का खेती से मोह भंग हो रहा है। जिसका मुख्य कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मुल्य न मिलना। आपसे दिनांक 29 अक्टूबर 2014 को शक्तिभवन  लखनऊ में आयोजित किसान पंचायत के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन निम्न मांग करती है।
1.  प्रदेश में सूखे के कारण गन्ना किसानों की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। नवीन गन्ना पैराई सत्र 2014-15 में गन्ने का दाम तय करते समय किसानों की उत्पादन लागत को दृष्टिगत रखते हुए गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपये कुन्तल अविलम्ब घोषित किया जाए।
2.  पिछले सत्र का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अविलम्ब ब्याज सहित कराया जाये। चीनी मिलों को अविलम्ब चलाया जाए।
3.  प्रदेश में सूखे के कारण धान की उत्पादन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन लागत के आधार पर धान के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार से मांग है कि धान के किसानों को 200/- रुपये प्रति कुन्तल बोनस दिया जाए। धान की खरीद हेतू समय से पूर्व क्रय केन्द्र खोले जाए।
4.  प्रदेश में सूखे के कारण किसानों के नुकसान का मुआवजा बीमा कम्पनियों से अविलम्ब दिलाया जाए एवं बीमा रहित किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाए, किसानों को रुपये 20, 000/- प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देते हुए बिजली का बिल भी माफ किया जाये।
5.  प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2 घंटे की बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिससे किसानों का खेती करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किसानों को 15 नवम्बर से 28 फरवरी तक किसानों को सिंचाई हेतू दिन में 9 बजे से कम से कम 18 घंटे निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति की जाए।
6.  किसानों को निजी नलकूप हेतू बिजली के नए कनेक्शन दिये जाये एवं स्वीकृत सभी कनेक्शनों का सामान भी
   अविलम्ब उपलब्ध कराया जाये। बिजली की बढी दरें वापिस ली जाए। बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र की जाती है, लेकिन बिल शहरी क्षेत्र की आपूर्ति का वसूल किया जाता है, जिसे तुरन्त समाप्त किया जाए।
7.  कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी जाये। कृषि निदेशक के पद पर आई0ए0एस अधिकारी की नियुक्ति की जाये।
8.  प्रदेश में आवारा पशुओं जैसे नीलगाय, जंगली सुअर आदि के द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है। सरकार द्वारा इन से निपटने हेतू एक विशेष कार्य योजना तैयार की जाए।
9.  कृषि वार्निकी खेती करने वाले किसानों का पुलिस व मण्डी परिषद द्वारा शोषण किया जा रहा। प्रदेश में पोपलर, सागवान, यूके लिप्टिस आदि को कृषि वार्निकी में शामिल कर किसानों को अविलम्ब शोषण से निजात दिलायी जाए।
10. प्रदेश में चार कृषि विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में स्थापित  
    नस्लों के बीजों की ही उपलब्धता है। प्रदेश में उन्नत बीज क्षेत्र में गम्भीरता से काम किया जाये।
11.  आन्दोलन के दौरान किसानों पर सभी मुकदमें वापस लिये जाये।
12. बुन्देलखण्ड में सहकारी समितियां खरीफ, रबी की फसलों को अलग-अलग करते हुए कर्ज के कुछ भाग खाद एवं बीज की खरीद को अनिवार्य कर दिया गया है। इसे समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाये।
13. उत्तर प्रदेश के निकट के राज्यों में यूरिया के दाम उत्तर प्रदेश से कम है तथा डीजल का मूल्य भी कम है। डीजल व यूरिया पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों में कमी की जाए।
14. प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा के प्रस्तावित सभी प्रकरण की धनराशि जनपदों में भेजी जाये।
15. प्रदेश में चकबन्दी कार्यो में तेजी लायी जाये तथा एक समय में एक गांव की चकबंदी समाप्त करने के
   बाद ही दूसरे गांव में चकबंदी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया
कृषि उत्पादन आयुक्त से वार्ता करता प्रतिनिधिमंडल 
सभी मुद्दों पर वार्ता के लिए  कृषि उत्पादन आयुक्त ने ,प्रमुख सचिव गन्ना विकास,प्रमुख सचिव उर्जा ,विशेष सचिव कृषि को भी बुलाया |
कृषि उत्पादन आयुक्त ने चौ.नरेश टिकैत को आश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रो में 10 बिजली की आपूर्ति की जाएगी |
किसानो को स्वीकृत निजी नलकूप के सभी कनेक्शनों का सामान 31मार्च तक उपलब्ध कराया जायेगा |
प्रदेश में पोपलर, सागवान, यूके लिप्टिस आदि से मंडी शुल्क समाप्त करने पर गंभीरता से विचार किया जायेगा |
अगले सप्ताह में किसानो की माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करायी जाएगी |
किसानो को सर्दी में सिचाई हेतु दिन के समय बिजली आपूर्ति की जाएगी |
सभी मुद्दों पर वार्ता के बाद चौ. टिकैत ने पंचायत को समाप्त करने की घोषणा की |

बिजनोर में किसान ने की आत्महत्या

भारतीय किसान यूनियन ने चौ. टिकैत की 79 वी जयंती पर देहरादून किया देहरादून में किसान पंचायत का आयोजन ,उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने कहा हरिद्वार में चौ. टिकैत के जीवन को संग्रालय बनेगा

भारतीय किसान यूनियन ने चौ. टिकैत की 79 वी जयंती पर  देहरादून किया देहरादून में किसान पंचायत का आयोजन ,उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने कहा हरिद्वार में चौ. टिकैत के जीवन को संग्रालय बनेगा 

भारतीय किसान यूनियन ने चौ. टिकैत के 79 वे जन्मदिवस पर किसान पंचायत का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया जिसे किसान जाग्रति दिवस का नाम दिया गया | पंचायत में हजारो ने भाग लिया | चौ .टिकैत की जयंती को हर वर्ष अलग -अलग स्थानों पर भाकियू द्वारा आयोजन किया जाता है | जिससे किसानो में  जाग्रति आये | पंचायत में भाकियू के रास्ट्रीय अध्यक्ष चौ. नरेश टिकैत ,रास्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लम्बरदार ,दीवान चन्द  चौधरी ,सतनाम सिंह चीमा ,रास्ट्रीय महासचिव चौ.युधवीर सिंह ,राजपाल शर्मा ,पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार अजमेर सिंह लखोवाल ,हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गिल ,उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष  श्री राजेश चौहान ,सहित सभी भाकियू नेताओ ने चौ. टिकैत को नमन किया |
चौ.टिकैत की जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय  श्री हरीश रावत,अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय,महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज ने भाग लिया |
किसान पंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय  श्री हरीश रावत ने कहा कि किसानो पर दर्ज मुक़दमे वापस होगे ,चौ.टिकैत की स्मृति में हरिद्वार में भवन बनाया जायेगा ,किसानो के बकाया गन्ना भुगतान कराया जायेगा |
चौ .नरेश टिकैत ने कहा कि आज किसान समस्याओ से घिरा है ,सरकारों की बेरुखी के कारन किसान परेशान है |किसानो के सामने अपनी जीवन-यापन की भी चुनोती है ,ऐसे हालत में संगठन ही एक रास्ता है | किसानो से आह्वान किया कि संगठित होकर अपने हक़ के संघर्ष करे |
किसान जाग्रति दिवस को संबोधित करते भाकियू के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार अजमेर सिंह लखोवाल
किसान पंचायत को संबोधित करते  श्री कैलाशानंद जी महाराज 
चौ.टिकैत की जयंती पर किसानो ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया ,जिसमे सैकड़ो  किसानो ने रक्तदान दिया |जिसमे किसानो ने उत्साह से रक्तदान किया |
किसान जाग्रति दिवस को संबोधित करते भाकियू के रास्ट्रीय अध्यक्ष चौ. नरेश टिकैत