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Monday, March 25, 2013
Friday, March 22, 2013
Farmers descend on Jantar Mantar with a slew of demands
They vow to stay put in Delhi till their demands are met
LIVELIHOOD ISSUE:Farmers stage a protest inNew Delhi on Monday.— Photo: Rajeev Bhatt
Reeling under price rise and dipping returns for their produce, thousands of farmers from all over the country poured into the capital on Monday to start a mahapanchayat, demanding, among other things, a farmers’ income commission to guarantee a minimum livelihood income.
Opposing diversion of farmland for other purposes, they wanted the government to impose a moratorium on land acquisition and announce a ‘fair and remunerative price’ for their produce, including a profit above the cost price, to help them lead a life of dignity. Furthermore, Parliament should meet at a special session to discuss suicides among farmers.
However, it appears the farmers lack the voice and the lobby to make themselves heard as none from the government approached them, and by the end of the day, the mahapanchayat declared that farmers would “stay put” at Jantar Mantar till their demands were met.
Kisan annadata hai aur woh bhookh se mar raha hai [Farmers provide food, yet they are dying of hunger],” said Susheela, a woman from Gonda district of Uttar Pradesh. Splaying her fingers one by one to count farm inputs that were getting out of reach because of high prices, she said it was getting difficult day by day for farmers to survive. “That is why farmers are committing suicides,” added Sugani from Gorakhpur.
The story was the same from participants of the mahapanchayat, organised by the Bhartiya Kisan Union and the National Alliance of People’s Movement, under the Indian Coordination Committee of Farmers’ Movements.
The meeting was addressed, among others, by Rakesh Tikait, Yudhvir Singh, Medha Patkar, Ajmer Singh Lakhowal, Vijay Jawandhiya, Yogendra Yadav and representatives from Tamil Nadu, Kerala, Odisha Karnataka, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
“We are looking for the government. Where is the government? On March 8, 2011, we met the Prime Minister. He said he would get back in 25 days, but did not. What is our fault? Is it that we are feeding the country and have produced surplus. If our demands are not met, farmers will take an agriculture holiday. The government will be responsible for the consequences,” Mr. Tikait said.
“A bottle of water costs Rs. 18-Rs. 20 a litre, but we get merely Rs. 15 for a kilo of milk. It does not even cover the cost of feed for our cattle, leave alone our livelihood,” argued Prakash Singh of Sangrur.
The mahapanchayat said in a memorandum submitted to Prime Minister Manmohan Singh that it was the government’s responsibility to improve the net incomes of farmers, tenant cultivators and farm workers. Besides fair and remunerative price, the government should come out with price compensation and crop insurance schemes and find out ways of stopping suicides among farmers.
Asserting that food and farmers could not be treated as a “commodity,” the mahapanchayat opposed futures trading in food commodities that led to price volatility, free trade in agriculture and foreign direct investment in retail which would imperil the livelihoods of small farmers, small retailers and street-vendors.
Land Acquisition Bill pro-corporate: Farmers
New Delhi, March 19
It has been three days since the farmers gathered at Parliament Street for a 'mahapanchayat' under the banner of Indian Coordination Committee of Farmers Movements - the Bhartiya Kisan Union, Karnataka Rajya Raitha Sangha and the National Alliance of Peoples Movements here.
Farmers stage a sit-in for their demands at Parliament Street in New Delhi on Wednesday. Tribune photo: Manas Ranjan Bhui
New Delhi, March 19 It has been three days since the farmers gathered at Parliament Street for a 'mahapanchayat' under the banner of Indian Coordination Committee of Farmers Movements - the Bhartiya Kisan Union, Karnataka Rajya Raitha Sangha and the National Alliance of Peoples Movements here.
Farmers stage a sit-in for their demands at Parliament Street in New Delhi on Wednesday. Tribune photo: Manas Ranjan Bhui
Farmers end protest after meeting Central ministers
The farmers protest against the draft land acquisition bill was called off on Wednesday evening after a meeting with a group of Central ministers.
The government agreed to constitute committees to look into demands of the farmers demonstrating in Delhi since Monday under the banner of Kishan Khel Mazdoor Mahapanchayat with a definite timelines.
The breakthrough was arrived at a meeting of 19 delegates of the mahapanchayat with six central ministers including agriculture minister Sharad Pawar and Rural Development minister Jairam Ramesh.
“This is the first step in the process of realising better livelihoods for farmers; the content of the demands would be discussed in detail once the processes for the same, including the time lines get fixed tomorrow”, said Yudhvir Singh of the mahapanchayat.
The farmer’s delegation will be meeting Ramesh on Thursday morning to fix the deadline for various committees to be constituted.
Rakesh Tikait, national spokesperson of Bharat Kisan Union, said that if the government goes back on the process initiated today a decision on the next action will be taken at Kisan Kumbh in Haridwar.
Centre to set up panel to study demands of agitating farmers
Decision comes after meeting between Ministers and farmers’ representatives
BJP president Rajnath Singh interacting with Rakesh Tikait, son of the late BKU leader Mahender Singh Tikait, on the third day of farmers’ stir in New Delhi on Wednesday. The agitation was later called off.– PHOTO: Shiv Kumar Pushpakar
The Centre on Wednesday decided to form a panel which will look into the major demands of farmers with regard to FDI in retail affecting small farmers, keeping agriculture out of Free Trade Agreements and providing ‘fair and remunerative’ price for farm produce.
The decision came after a two hour-long meeting between a group of Ministers from related departments headed by Agriculture Minister Sharad Pawar and representatives of the agitating farmers under the banner of Indian Coordination Committee of Farmers’ Movements.
On the third day of the farmers’ agitation here, Prime Minister Manmohan Singh formed a committee of concerned ministries headed by Union Agriculture Minister Sharad Pawar to meet farmers’ representatives on their demands. Besides Mr. Pawar, the committee comprised Jairam Ramesh, K.V. Thomas, Srikant Jena, Namo Narain Meena and D. Purandeswari.
After the meeting Mr. Pawar told journalists that a “smaller panel” will look into their grievance that Foreign Direct Investment (FDI) in multi-brand retail will be unfavourable for small and marginal farmers and hit livelihoods.
The Minister said that the committee, which will also have farmers’ representatives, will also look into their demand for fair and remunerative price for farm produce as against the minimum support price set by the Commission for Agriculture Costs and Prices. It will also look at their demand that agriculture be taken out of the Free Trade Agreements that the government enters into with other countries so that there is no dumping of farm produce in the country.
“For their concerns on the Land Acquisition Bill, they will separately meet Rural Development Minister Jairam Ramesh,” Mr. Pawar said.
Asked about their demand for a Farmers Income Guarantee Act to ensure a minimum income for farmers, Mr. Pawar said, “these are the three demands we have agreed to.”
Agitation called off
“The meeting with the government is the first step in the process,” farmers leaders Rakesh Tikait and Yudhvir Singh said. They later called off the agitation.
Earlier, BJP leader Rajnath Singh addressed the farmers and assured them that if his party comes to power he will seriously look into their demand for assured minimum income and crop insurance.
Chairman of the Standing Committee on Agriculture Basudev Acharya while addressing farmers said that FDI in retail will not benefit either farmers or traders. He said there should be a separate budget on agriculture.
Thousands of farmers from all parts of the country were on dharna since Monday to press their demands.
Committees with Farmer Representatives to be Formed to Discuss Major Issues Concerning Farmers
भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...
| किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए समितियां गठित | ||
| भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से व्यापक विचार -विमर्श किया। उन्होंने उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी, उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. एस.के. जेना और वित्त राज्य मंत्री श्री एन.एन. मीणा से भी 20 मार्च, 2013 को चर्चा की। ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 मार्च, 2013 से डेरा डाले हुए थे। लगभग तीन घंटे चले विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए समितियों का गठन किया जाए। ये विषय हैं - खेती की लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के तौर- तरीकों की जांच, उदार मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उपज की बाहरी देशों द्वारा अत्यधिक सप्लाई (डंपिंग) की आशंका और मल्टीब्रांड रिटेल लागू होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसानों की रक्षा के उपाय। फैसला किया गया कि उक्त हसमिति में किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये समितियां किसान हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्त सुझाव दे सकेंगी। http://pib.nic.in/newsite/
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Wednesday, March 20, 2013
किसान महापंचायत के तीसरे दिन धरने पर बढती किसानो की संख्या एवं विपक्ष के समर्थन के कारण सरकार के मंत्री समूह ने किसान पर्तिनिधिमंडल से वार्ता की ,कहा सभी मुद्दों पर समिति का होगा गठन कल किसान नेता 12बजे फिर करेगे वार्ता ....भाकियू
किसान महापंचायत के तीसरे दिन धरने पर बढती किसानो की संख्या एवं विपक्ष के समर्थन के कारण सरकार के मंत्री समूह ने किसान पर्तिनिधिमंडल से वार्ता की ,कहा सभी मुद्दों पर समिति का होगा गठन कल किसान नेता 12बजे फिर करेगे वार्ता ....भाकियू
भाजपा अध्यक्ष का
आश्वासन – सत्ता में आने पर किसानों को सुनिश्चित आय
मार्च
२०, नई
दिल्ली : संसद मार्ग पर आज तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन, कर्णाटक
राज्य रैयत संघ, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की अगुआई में किसान खेत मजदूर महापंचायत
जारी रहा | किसानों की टुकडिया आज दिन भर दिल्ली के आस पास के प्रदेश से भी आई | हजारों की
संख्या में बैठे किसानों ने अपनी पांच सूत्री मांग को जारी रखते हुए आज विभिन्न
राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधिओं को आमंत्रित किया |
भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किसानों को संबोधित करते
हुए कहा की उन्हें देश में चल रहे भूमि अधिग्रहण और किसानों की स्थिति मालूम है | उनकी पार्टी
अगर सत्ता में आती है तो किसानों को सुनिश्चित आय तय करेगी, ताकि किसान
भूखा ना रहे | किसान आंदोलन ने देश के अन्य आंदोलनों के साथ हाथ मिला कर एक ऐतिहासिक कदम
बढ़ाया है और यह तय किया है की किसी भी तरह की भूमि अधिग्रहण का विरोध करेंगे | सरकार का कोई
हक़ नहीं की वह किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण को कर के कंपनियों को निजी मुनाफे के
लिए दे | आज कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट है और किसान आत्महत्या को मजबूर है इसलिए यह
जरूरी है की उन्हें भी एक आय की गारंटी हो,
जैसे की हर सरकारी कामगार को है | क्यों, पूरे देश को
खाना खिलने वाला किसान भूखा रहे ? यह मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन के साथी बैठे है धरने पर | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरयाणा, दिल्ली और
अन्य प्रदेश के किसान लगातार यही मांग लगा रहे हैं |
कम्युनिस्ट पार्टी के लोक सभा के सांसद बासुदेब
आचारिया ने धरने का समर्थन करते हुए कहा की किसानों की मांग जायज है | आज पुराने
अनुभवों के कारण, किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है | सरकार नए
कानून में निजी कंपनियों के लिए ज़मीन नहीं ले,
खेती की ज़मीन ना ले और सिर्फ एक कानून हो जो किसी भी
तरह के भू अधिग्रहण में लागू हो, आज के कानून में ९०% ज़मीन अधिग्रहणों पर यह कानून लागू नहीं होगा,
फिर उसी साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाये रखने का क्या
मतलब | आज सरकार बेतहाशा ज़मीन अधिग्रहण कर रही है,
जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो गया है | विदेशी निवेश
के नाम पर वालमार्ट, मोंसंतो जैसे कंपनियों को देश में ला रही है जो की कृषि को अत्यंत ही महँगा
लेकिन घाटे का सौदा बना रही है और किसान और गरीब और गरीब होता जा रहा है | आज किसानों
को MSP ही नहीं बल्कि एक लाभकारी मूल्य चहिये |
कृषि का अलग बज़ट होना चहिये | सरकार की
नीति को बदलना होगा तभी जाके माहौल बदलेगा और हमारी लड़ाई वैसे ही होना होगा |
राकेश टिकैत ने कहा की पुराना भूमि अधिग्रहण कानून
रद्द होना ही चाहिए लेकिन नए कानून से किसानों को न्याय मिले तभी तो कोई बात होगी, नहीं तो लाखो
एकड़ ज़मीन किसानों के हाथ से रोज छीनती जा रही है |
हमें यह बिलकुल मंज़ूर नहीं है | नया कानून
विस्थापन को आगे बढ़ाएगा और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा |
सरकार संसदीय समिति की मुख्य सुझावों को नहीं मान रही
है और झूठा अफवाह फैला रही है की हमने बहुत सुझाव मान लिया है | यह गलत है | समिति ने
खुले तौर पर कहा है की सरकार निजी कंपनियों के हितों के लिए दलाली का काम नहीं कर सकती
|
युधवीर सिंह ने कहा की हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा
जब तक सरकार हमारी मांगे ना माने | यह किसानों की इज्जत और सम्मान से सर उठा कर जीने की है |
दिन में अन्य पार्टी के नेताओं ने आकार धरने का समर्थन
दिया और कहा की हम संसद में यह बात उठाएंगे और किसानों को न्याय मिलेगा | आज सभी दलों
की बैठक भूमि अधिग्रहण कानून पर नहीं हो पाई क्योंकि दलों मके एक सहमति नहीं हो पा
रही है |
किसान महापंचायत के तीसरे दिन सरकार के निमन्त्रण पर पंचायत के 19 सदसीय पर्तिनिधिमंडल ने मंत्री समूह से मिलकर ग्रामीण लोगो की आजीविका को बचाने की मांग की ,मंत्री समूह में शरद पंवार कृषि मंत्री , जयराम रमेश ग्रामीण विकास ,के .वी .थामस (खाद्य एवम उपभोक्ता मामले )श्रीकांत जैना ,डी .पुरंदरेश्वरी ,नमोनारायण मीणा (वित्त )सहित मंत्रालय के वरिष्ट अदिकारी भी मौजूद रहे ...
वार्ता 6बजे शाम से 8:30 तक कृषि भवन में हुयी ,वार्ता में सभी मुद्दों पर अलग-अलग समिति बनाने तथा समिति का सवरूप तय करने हेतु कल फिर 12 बजे वार्ता का समय तय किया गया ...वार्ता में राकेश टिकैत,युधवीर सिंह ,अजमेर सिंह लखोवाल ,जगदीश सिंह ,सुखदेव सिंह गिल ,चुक्की स्वामी ,नल गोंदर,मदुरेश ,कविता ,धर्मेन्द्र मलिक ,राजपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे ...
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : धर्मेन्द्र : ९२१९६९ ११६८
मधुरेश मधुरेश : ९८१८९०५३१६
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