Saturday, January 24, 2015

Farmers Angry with NDA Government Policies on Agriculture- Planned a Massive Demonstration on 18 March: BKU

Press Release
24th January 2015

Farmers Angry with NDA Government Policies on Agriculture-
Planned a Massive Demonstration on 18 March: BKU

The farmers unions affiliated with the All India Coordination Committee of Farmers Movement (AICCFM) met for 2 days at the Punjab Bhawan in New Delhi under the chairmanship of Shri Ajmer Singh Lakhowal, President BhartiyaKissan Union, Punjab. During this meeting, the farmers leaders from 12 farmers unions intensely discussed the current burning issues in Indian agriculture which included, the Land Acquisition Act Ordinance, NDA government U-Turn in the WTO, the recent report of the Shanta Kumar High Level Committee for restructuring FCI, and others. The meeting started with a 2 minutes silence to mourn suicide by hundreds of farmers during the current NDA government regime. The farmers suicide in India are continuing despite many promises by the NarendraModi before the election that he would work for the Indian farmers. However after becoming Prime Minister, he expressedno concern for agrarian crisis and continuing farmers suicides. During NDA Government since May 2014, more than 7000 farmers have committed suicide.

During this 2 days meeting, farmers leaders focussed on some key issues which are of great concern and they made the following demands to the NDA government to express their frustration with  this government agrarian policies. These are:

1.       Withdraw Land Ordinance (Dec 2014): Farmers Reject the Ordinance to Amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, promulgated on 30 December 2014. This Ordinance completely reversed all pro-farmers provisions of this Act, which was achieved after a long struggle since 1894. The present Ordinance brought the Land Acquisition Act back to the 1894 level, rather worse than that. If it gets passed in the Parliament, it will be a completely Pro-Industry and an Anti Farmer Act. The AICCFM farmers demanded to withdraw this Ordinance and effectively implement the 2013 Act on Land Acquisition. 
2.       Provide Remunerative Price for Farmers Produce and Implement C2+50:BhartiyaJanta Party (BJP), in its manifesto (2014) announced to provide remunerative price for farmers produce and to implement Swaminathan Report’s (2005) recommendation to provide MSP based on Cost of production (C2) plus 50% as premium as the procurement price for 23 crops announced every year. Despite coming into power for more than 240 days, NDA government has made No attempt to implement Swaminathan report and no substantial increase was made in the MSP announced in 2014. We demand from the NDA government to fulfil its commitment as announced in its manifesto and provide remunerative price for farmers produce.
3.       Farmers RejectShanta Kumar High Level Committee Report and Recommendation on Restructuring FCI: Farmers organisations present at the meeting were quite outraged at the Anti-Farmers and Anti Food Security recommendations of the High Level Committee (HCL) on restructuring of Food Corporation of India (FCI). BJP again made a U-turn on its promise made in the manifesto whichfavoured universal food security. But the recommendations of HCL completely revered this position. It says FCI to step out of procurement operations as well as to dilute the National Food Security Act (NFSA) to reduce its coverage from present 67% to 40% which would be disastrous not only for the livelihood of millions of farmers but will affect food security of the millions of India’s landless, poor and destitutes. And in order to finish the MSP system, this committee recommends bringing in the cash transfer in the food security programme.
4.       Write off all farm loans: Today the increasing farmers suicide indicate that Indian farmers are still under huge loan burden from institutional sources and private moneylenders. Farmers leaders demanded that the NDA government must write off all institutional loans of farmers. Government must also instruct public Banks and Cooperatives banks to give fresh loans to farmers at 0% interest.
5.       Institute Government Policy to compensate loss due to Natural Calamity: Farmers leaders demanded that the NDA government bring in a Union Policy to compensate farmers for the crop loss due to natural calamity. There should be a clear-cut provision for irrigated and non-irrigated farmers for compensation. The Government must also institute an Emergency Fund to provide compensation to farmers on an urgent basis in case of crop loss due to natural calamities, like floods, heavy rains and drought.
6.       No Trade Liberalization in Agriculture: The NDA government Mustnot allow any trade liberalization in agricultural goods through WTO or FTAs. Due to the huge loss of Indian farmers because of subsidised imports of agricultural goods from developed countries, farmers demand from Indian government to move a proposal in the WTO to remove Agreement on Agriculture (AoA). Farmers also demanded that agriculture related provisions from all FTAs negotiated by the Indian government must be dropped.    
7.       Institute Farmers Pay Commission: Farmers demanded from the NDA government to institute a Farmers Minimum Income Guarantee Commission to provide income support to farmers. Through this commission, government must ensure income to farmers which is equal to the salary of a 4th Grade government employees to help them live a dignified life.
8.       NO GMOs: The Farmers unions like to remind the NDA government to fulfil their promise made in their manifesto not to allow field trials, commercialisationor import of any Genetically Engineered seeds or crops or trees.
9.       Pay Arrears to Sugarcane Farmers: The sugarcane farmers have not received their arrears for last two years. The farmers leaders demanded that instead of forcing sugar industries to pay to farmers, the government instead pay all arrears due to sugarcane farmers immediately and collect the same from the industries.

The farmers’ leaders are completely dissatisfied with the way the present NDA government is dealing with the agrarian issues. All the achievements made in last several decades in the interest of the Indian farmers have been undone in last 240 days of NDA government. Therefore all the farmer unions associated with All India Coordination Committee of Farmers’ Movements decided to ORGANISE A MASSIVE RALLY AND DEMOSTRATION ON WEDNESDAY, 18th March 2015 atJantarMantar in New Delhi.  One Lakh farmers from all over India will converge in Delhi toput pressure on the government to accept their demands.

Thanks,

Ch. RakeshTikait,
National Spokesman,
BKU

Yudhvir Singh
General Secretary,
AICCFM

Ratan Singh Mann
BKU President
Haryana

Rajvir Singh
BKU, NCR
Ajmer Singh Lakhowal,
State President,
BKU Punjab,

ChamarasaPatil
Karnataka RajyaRaithaSangha, Karnataka

Vijender Singh
BKU, Haryana


KT Gangadhar
Karnataka RajyaRaithaSangha, Karnataka
KS Puttanaiah (MLA),
Karnataka RajyaRaithaSangha, Karnataka

K. SellaMutthu,
President, Tamil Nadu Farmers Association, Tamil Nadu

Nallagounder,
UzhavarUlaippalarKatchi,
Tamil Nadu Farmers Association

Ms. Rajariga
President, Women Wing,
Tamil Nadu Farmers Association



Friday, January 9, 2015

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध प्रदर्शन की खबरे










भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द किये जाने के सम्बंध में।

भारतीय किसान यूनियन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधयादेश के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 7 जनवरी  को जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रदर्शन कर अधयादेश को रद्द करने की मांग करते हुए  देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया | भाकियू के अध्यक्ष चौ.नरेश टिकैत ने  मुज़फ्फरनगर  के धरने में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि किसान विरोधी कानून मंजूर नहीं है |

ज्ञापन
माननीय,
      श्री नरेन्द्र मोदी जी
      प्रधानमंत्री भारत सरकार
      साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
विषयः- भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द किये जाने के सम्बंध में।
मान्यवर,
देश में जब खेती योग्य जमीने किसानों से कोडियों के भाव अधिग्रहित कर उद्योगपतियों को दी जा रही थी, तो देश के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध मुखर आन्दोलन किया। जिसके कारण अनेक राज्यों में किसानों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान कई किसानों की जाने भी चली गई, लेकिन किसान इस लडाई को अंजाम तक पहुचाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। किसानों के संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत सरकार व देश के राजनैतिक दलों पर दबाव के कारण भारत सरकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द कर भूमि अधिग्रहण कानून ‘ उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पादर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम 2013’ को लाया गया। 122 साल पुराने कानून के रद्द होने से किसानों को यह अहसास हुआ था कि हम भी आजाद देश के नागरिक है और अब हमारी जमीन को जबरन नहीं छीना जा सकता। इस कानून को बनाते समय दो सर्वदलीय बैठकें, बिल पर संसद में चर्चा तथा विपक्ष के दो महत्वपूर्ण संशोधन को मानते हुए सरकार ने कानून में शामिल कर लिया था। संसद की स्थायी समिति द्वारा की गयी 28 सिफारिशों में से 26 को स्वीकार कर कानून में शामिल कर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी इस बिल का समर्थन किया गया था।
भारत सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश में पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 प्रतिशत तथा निजी कम्पनियों के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों की सहमति की अनिवार्यता के प्रावधान को समाप्त किया जाना, सामाजिक प्रभाव अध्ययन की अनिवार्यता न्यूनतम बहुफसली खेती की जमीन के अधिग्रहण करने के प्रावधान को समाप्त करने तथा धारा 24(2) में पांच वर्ष की समय सीमा समाप्त करने से विकास के नाम पर जमीन की लूट को कानूनन मान्यता दे दी गई है। पांच वर्ष के अंदर अगर अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होता है। तो उसे मूल मालिक को लौटाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। अब बिना उपयोग किये हुए भी भूमि लम्बे समय तक उद्योगपति अपने पास रख सकते है। (सेक्शन 101 में संशोधन) सरकार ने खुद को नये कानून को लागू करने में पैदा होने वाली किसी भी कठिनाई को हटाने के लिए नोटीफिकेशन जारी करने की समय सीमा को दो से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है।
भारत के किसानों को आशंका है कि इस कानून से  देश के किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ होगा।
भारतीय किसान यूनियन दिनांक 07 जनवरी 2015 को जिलाधिकारी कार्यालय मुज़फ्फरनगर  उत्तर प्रदेश पर प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लाए गए अध्यादेश को अविलम्ब रद्द किया जाए।
                                                                                                                                                         भवदीय

                                                                                                                                                      नरेश टिकैत 



Monday, January 5, 2015

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रदद कराने के लिए भाकियू करेगी देशव्यापी आन्दोलन, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर सात जनवरी को भाकियू करेगी प्रदर्शन: भाकियू

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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रदद कराने के लिए भाकियू करेगी देशव्यापी आन्दोलन, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर सात जनवरी को भाकियू करेगी प्रदर्शन: भाकियू
किसानों की जोर-जबरदस्ती से जमीन छीनने का कानून है नया भूमि अध्यादेश: राकेश टिकैत
मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में लाए गए अध्यादेश से स्पष्ट है कि कार्पोरेट को किसानों की लूट को छूट देने वाला अध्यादेश है। भारतीय किसान यूनियन भारत सरकार से इस अध्यादेश को तत्काल वापिस लेने की मांग करती है। सरकार ने उचित मुआवजे का अधिकार एवं पुनस्र्थापना अधिनियम 2013 में किसानों के पक्ष के सभी प्रावधानों को संशोधित कर, वर्तमान कानून को 1894 के अंगे्रजी कानून से भी बदत्तर बना दिया है।
देश के विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण के विरोध में विभिन्न हिंसक आन्दोलन और सैकड़ों किसानों की जान की कुर्बानी के दबाव के चलते दो साल तक व्यापक बहस के बाद भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया गया था। कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण के आन्दोलन से सरकार भी बदल गई थी। भूमि अधिग्रहण कानून 1894  के बल पर किसानों की जमीनें सस्ते में खरीद कर उद्योगपतियों को देने की मान्यता देता था।
भारतीय किसान यूनियन ने कई बडे आन्दोलन कर पुराने भूमि अधिग्रण बिल को रद्द कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चैधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में संसद की स्थाई समिति के समक्ष देश के किसानों का पक्ष रखते हुए अपनी बात मनवाने में सफलता हासिल की थी।
भारत सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश में पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 प्रतिशत तथा निजी कम्पनियों के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों की सहमति की अनिवार्यता के प्रावधान को समाप्त किया जाना, सामाजिक प्रभाव अध्ययन की अनिवार्यता न्यूनतम बहुफसली खेती की जमीन के अधिग्रहण करने के प्रावधान को समाप्त करने तथा धारा 24(2) में पांच वर्ष की समय सीमा समाप्त करने से विकास के नाम पर जमीन की लूट को कानूनन मान्यता दे दी गई है। पांच वर्ष के अंदर अगर अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होता है। तो उसे मूल मालिक को लौटाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। अब बिना उपयोग किये हुए भी भूमि लम्बे समय तक उद्योगपति अपने पास रख सकते है। (सेक्शन 101 में संशोधन) सरकार ने खुद को नये कानून को लागू करने में पैदा होने वाली किसी भी कठिनाई को हटाने के लिए नोटीफिकेशन जारी करने की समय सीमा को दो से बढ़ाकर 5 साल कर लिया गया है ताकि किसानों की जमीन की लूट आसान बनी रहे। मोदी सरकार के गठन के बाद से ही  किसानों में सरकार की तरफ से की जा रही है, बयानबाजी से यह आशंका बनी हुई थी कि सरकार द्वारा अब तक बने जनहितेषी कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जो सच साबित हुई।
भारतीय किसान यूनियन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द कराने हेतु देशव्यापी आन्दोलन की शुरूआत 7 जनवरी 2015 से उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। भारतीय किसान यूनियन के वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 16 से 18 जनवरी 2015 तक इलाहाबाद में किया जाएगा। जिसमें भारतीय किसान यूनियन भूमि अधिग्रहण बिल, फसलांे का लाभकारी मूल्य, देश में राॅ शुगर के आयात पर प्रतिबंध व विश्व व्यापार संगठन के विरोध में आन्दोलन की बडी रणनीति की घोषणा करेगी।
     भवदीय

  चैधरी राकेश टिकैत
   (राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू)